कार्तिक ९,काठमाडौँ  । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको बिजुली काट्न थालेको छ । गत असोज २४ मा प्राधिकरणले ४९ उद्योगले थप दस्तुरसहित तिर्नुपर्ने विद्युत् महसुल कात्तिक ८ भित्र बुझाउन र महसुल नतिरे कानुनबमोजिम असुल गर्ने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न दिएको समय बिहीबार सकिएसँगै प्राधिकरणले उद्योगको बिजुली काट्न थालेको हो ।

बिहीबार साँझ डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै दाङस्थित घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, बाबा जुटमिललगायत उद्योगको बिजुली काटेको प्राधिकरणले जनाएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद सुल्झाउनुको साटो तिहारको मुखमा प्राधिकरणले बिजुली काटेर थप अन्योल सिर्जना गरेको उद्योगी पवन गोल्यानले बताए । ‘बिजुली काट्नु समाधानको उपाय होइन, प्राधिकरणले सरकारसँगको समन्वयमा विवादको दिगो समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘घोराही सिमेन्टको बिजुली काटेको थाहा पायौं, हामीलगायत अरुको पनि काट्ने होला ।’

प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार किस्ताबन्दी सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न सुरु गरेका र अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका उद्योगबाहेक सबै उद्योगको लाइन काटिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार नारायण रबर इन्डस्ट्री, हिमाल आइरन, सोना पोलिमर, सोना प्याकेजिङ, यशोदा फुड्स र जयदुर्गा प्लास्टिक उद्योगले किस्ताबन्दी सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न सुरु गरेका छन् भने मारूती र शिवम् सिमेन्टले अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका छन् ।

बिहीबार बिहान प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसे पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा लिखित निर्णय हुन सकेको थिएन । लगत्तै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीहरूसँग छलफल गर्दै किस्ताबन्दी सुविधा लिएर बक्यौता तिर्नसमेत आग्रह गरेको एक उद्योगीले जनाए । तर उद्योगीहरूले बक्यौता विवाद समाधानका लागि पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनअनुसार हुनुपर्ने र केही समय दिन आग्रह गरेका थिए ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले लेखा समितिमा विचाराधीन रहेको विषयमा केही गर्न नमिल्ने भन्दै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा बताएका थिए । तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने यसअघिको सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको थप केही लिखित नआएकाले लाइन काटेर भए पनि बक्यौता उठाउने पक्षमा रहेको सहभागी सञ्चालक समिति सदस्यको भनाइ छ ।

आयोगले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको हकमा तोकिएको मापदण्डअनुसार ग्राहकहरूलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरू यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल उठाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । आयोगले दिएको सुझावअनुसार प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन भन्दै गत असार २५ यता ६ वटा उद्योगमा लाइन काटेको थियो । असार अन्तिममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै ऊर्जामन्त्री खड्कासहितले प्राधिकरणलाई तत्काल बिजुली जोड्न मौखिक निर्देशन दिएका थिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउनुपर्ने भन्दै लिखित पत्र माग्दै लाइन जोड्न मानेका थिएनन् ।

लगत्तै विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, ०८० को दफा १३ को उपदफा १ र १० का आधारमा बिजुली जोड्न भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र काटेको थियो । ‘उपदफा १ बमोजिम गुनासो समाधान सम्पन्न हुनुभन्दा अघि वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत् वितरण गर्ने सामुदायिक संस्थाले सम्बन्धित उपभोक्ताको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गर्न पाउने छैन,’ निर्देशिकाको दफा १३ को उपदफा १० मा उल्लेख छ । आयोगको लिखित निर्देशनका आधारमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गत साउन ८ मा तीन महिनाभित्र बक्यौता नतिरे पुनः कारबाही अगाडि बढाउने भन्दै तत्कालका लागि बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

समितिले बहुमतका आधारमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो । समिति सदस्य कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनले बक्यौता नउठाई बिजुली जोड्न नहुने अडानसमेत राखेका थिए । ऊर्जामन्त्री खड्काले आचार्य र पुनलाई गत साउन १५ मा लिखित स्पष्टीकरण मागिएको थियो । गत साउन १८ मा उनीहरूले स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । सोही दिन आचार्य र पुनलाई मन्त्रालयले प्राधिकरणको बोर्ड सदस्यबाट हटाउँदै खड्काले पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की र पूर्वसहसचिव महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो ।

लगत्तै गत साउन २३ मा आचार्य र पुनले सर्वोच्च अदालतमा दायरको गरेको रिटमा साउन २४ मा न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेशसँगै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश पोखरेलले मन्त्री खड्काको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै आचार्य र पुन सञ्चालक पदमा काम गर्न फर्किएका थिए ।

आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि ०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्मको रकम उठाउनुपर्ने जनाएको थियो । दोस्रो अवधि अर्थात् ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको हकमा तोकिएको मापदण्डअनुसार ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्ने र ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा बिजुली आपूर्ति हुनुपर्ने मापदण्ड थियो ।

तेस्रो अवधि अर्थात् ०७५ जेठ देखि ०७७ असारसम्मको हकमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले बक्यौता उठाउन नमिल्ने आयोगले सुझाएको छ । ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म उद्योगीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हो । तर विद्युत्को बिल तिर्न ६० दिन कटिसकेकाले त्यसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर भुक्तानी गर्न उद्योगीहरूलाई प्राधिकरणले भन्दै आएको छ ।

कान्तिपुरबाट